महोत्तरी – गौशाला नगरपालिकाले कित्ता नं. ११५, ११६ र ११७ मा निर्मित घर हटाउने तयारी विरुद्ध स्थानीयवासीले संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।शनिबार आयोजित भेलाले देवनारायण महतोको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो।नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।

स्थानीयवासीले शुक्रबार साँझ गौशाला बजार क्षेत्रमा ब्यानर तथा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। नगरपालिकाले घर भत्काउने तयारी थालेको भन्दै स्थानीयवासीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।संघर्ष समितिका सदस्य नरेश सिंह कुशवाहाले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन नगरी घर हटाउने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयवासीको बसोबासको अधिकार संरक्षणका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ताका अनुसार आइतबार बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म गौशाला बजार बन्द गरी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उहाँले नगरपालिकाको निर्णय फिर्ता गराउन क्रमिक रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताउनुभयो।गौशाला बजारस्थित कित्ता नं. ११५ मा हाल ३४ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। स्थानीयवासीले आफूहरू लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको जनाउँदै वैकल्पिक व्यवस्था बिना घर हटाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

यस सन्दर्भमा गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. दिपेन्द्र महतोले संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको निर्णय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट प्राप्त सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धी पत्रका आधारमा गौशाला बजारस्थित कित्ता नं. ११५ खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ।

मेयर महतोका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आएको उक्त निर्देशनात्मक पत्र नगरपालिकामा प्राप्त भएलगत्तै सोहीअनुसार स्थानीय सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले सोही जिम्मेवारीअनुसार कार्य अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले सो कित्ता नं. ११५ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भएको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाई घर–संरचना खाली गराइने जानकारी दिनुभयो। “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो, सोहीअनुसार हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

मेयर महतोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(ख) बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार तथा कर्तव्य स्थानीय तहलाई रहेको उल्लेख गर्दै सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

नगरपालिकाले सम्बन्धित निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।